प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना:-
Prime Minister Garib Kalyan Yojana:-
26 मार्च, 2020 को केंद्रीय वित्त एवं कॉर्पोरेट कार्य मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा ‘प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना’ (Pradhan Mantri Garib Kalyan Yojna PMGKY) के तहत कुल 1.70 लाख करोड़ रुपये के राहत पैकेज की घोषणा की गई।
● प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना का उद्देश्य
- कोविड-19 महामारी जनित विषम परिस्थितियों में गरीबों की मदद करना|
● प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के प्रमुख घटक:-
पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना (PMGKAY: PM Garib Kalyan Ann Yojana)
- इसका उद्देश्य अप्रैल से जून, 2020 तक कोविड-19 महामारी के चलते उत्पन्न विषम परिस्थितियों में गरीब परिवारों को खाद्यान्न की उपलब्धता सुनिश्चित करना था।
- इस योजना के तहत कुल 80 करोड़ व्यक्तियों अर्थात देश की लगभग दो-तिहाई आबादी को आच्छादित किया जाना था। इस योजना में इन तीन महीनों के दौरान इनमें से प्रत्येक व्यक्ति को मौजूदा निर्धारित अनाज के मुकाबले दोगुना अन्न दिए जाने का प्रावधान शामिल था। इन अतिरिक्त अनाजों का वितरण भारत सरकार द्वारा मुफ्त में किया जाना था।
- इन तीन महीनों तक उपर्युक्त सभी व्यक्तियों को प्रोटीन की पर्याप्त उपलब्धता को सुनिश्चित करने के लिए प्रति परिवार 1 किग्रा. दाल के भी मुफ्त वितरण का प्रावधान था। दालों का वितरण क्षेत्रीय प्राथमिकता के आधार पर किया जाना था।
प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना का के विस्तार की घोषणा:-
- 30 जून, 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा ‘पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना’ (PMGKAY) के नवंबर, 2020 तक विस्तार की घोषणा की गई थी। जुलाई- नवंबर, 2020 तक की इस पांच महीने की अवधि के दौरान 80 करोड़ से अधिक लोगों को प्रति माह 5 किग्रा. गेहूं/चावल मुफ्त उपलब्ध कराया जाना था। इसके साथ ही उन्हें प्रति माह 1 किग्रा. चने की भी आपूर्ति मुफ्त में की जानी थी। केंद्र सरकार को इस योजना के विस्तार पर 90,000 करोड़ रुपये से अधिक की राशि खर्च करनी थी।
कोविड-19 के दौरान सरकारी अस्पतालों और स्वास्थ्य केंद्रों में कार्यरत स्वास्थ्य कर्मियों के लिए बीमा योजना
- उन स्वास्थ्य कर्मियों को, जो कोविड-19 से ग्रसित मरीजों का इलाज करते समय किसी हादसे का शिकार हो जाते हैं, उन्हें इस योजना के अंतर्गत 50 लाख रुपये का मुआवजा दिया जाएगा।
- सफाई कर्मचारी, वार्ड-ब्वॉय, नर्स, आशा कार्यकर्ता, पैरा-मेडिकल स्टाफ, तकनीशियन, डॉक्टर, विशेषज्ञ एवं अन्य स्वास्थ्य कर्मी इस विशेष बीमा योजना के तहत शामिल किए जाएंगे।
- ‘कोविड-19’ महामारी से निपटने में लगे लगभग 22 लाख स्वास्थ्य कर्मियों को इस योजना के तहत बीमा कवर प्रदान किया जाएगा।
- केंद्र एवं राज्य सरकारों के अंतर्गत आने वाले सभी सरकारी स्वास्थ्य केंद्र, आरोग्य केंद्र तथा अस्पताल इस योजना के अंतर्गत शामिल किए जाएंगे।
मनरेगा (MGNREGA):-
1 अप्रैल, 2020 से पीएमजीकेवाई के तहत मनरेगा की मजदूरी में 20 रुपये की वृद्धि की गई है, जो 182 रुपये से बढ़कर 202 रुपये प्रतिदिन हो गई। मनरेगा में इस वृद्धि से इससे जुड़े प्रत्येक श्रमिक को वार्षिक 2,000 रुपये का अतिरिक्त लाभ होगा। इससे देश के लगभग 13.62 करोड़ परिवार लाभान्वित होंगे।संगठित क्षेत्र में कम वेतन पाने वालों की मदद
100 या उससे कम कर्मचारियों वाले ऐसे प्रतिष्ठान, जिनके 90 प्रतिशत या उससे अधिक कर्मचारियों का मासिक वेतन 15000 रु. से कम है, ऐसे कर्मचारियों के EPF खातों में मार्च-मई, 2020 के दौरान उनके मासिक भत्ते की 24 प्रतिशत राशि के केंद्र सरकार द्वारा भुगतान का प्रावधान इस योजना के तहत किया गया।अन्य महत्वपूर्ण तथ्य
- प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत 3 करोड़ गरीब वरिष्ठ नागरिकों, गरीब दिव्यांगजनों और गरीब विधवाओं को अप्रैल जून, 2020 की तीन अवधि के दौरान 1000 रुपये की अनुग्रह राशि प्रदान किए जाने का प्रावधान शामिल था।
- लगभग 20.40 करोड़ महिला जन-धन खाता धारकों को अप्रैल जून, 2020 के दौरान इस योजना के तहत 500 रुपये प्रति माह की अनुग्रह राशि (ex-gratia) प्रदान किए जाने का प्रावधान किया गया।
- ‘पीएम किसान सम्मान निधि’ पाने वाले 8.7 करोड़ किसानों को वर्ष 2021 में देय 2000 रुपये की पहली किस्त अप्रैल, 2020 में प्रदान कर दी गई।
- केंद्र सरकार ने भवन एवं अन्य निर्माण गतिविधियों में संलग्न श्रमिकों को राहत प्रदान करने हेतु राज्य सरकारों को ऐसे श्रमिकों के सहायतार्थ सृजित कल्याण कोष (Welfare fund) का उपयोग करने के लिए आदेश जारी किए हैं। इस कोष में लगभग 3.5 करोड़ पंजीकृत श्रमिक हैं।
- कोविड-19′ महामारी के प्रसार को रोकने एवं संक्रमित मरीजों के इलाज के लिए राज्य सरकारें जिला खनिज कोष (District Minearl Fund : DMF) के तहत उपलब्ध धनराशि का उपयोग इस योजना के तहत कर सकती हैं।
● वर्तमान स्थिति:-
- वर्ष 2021 में केंद्र सरकार द्वारा कोविड-19 की दूसरी लहर के दौरान पीएमजीकेएवाई योजना को पहले दो माह (मई एवं जून) की अवधि के लिए 26602 करोड़ रुपये के अनुमानित व्यय के साथ घोषणा की गई थी।
- 7 जून, 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र को संबोधित करते हुए पीएमजीकेएवाई योजना को नवंबर, 2021 तक बढ़ाने की घोषणा की। जिसका अनुमानित वित्तीय भार 67266 करोड़ रुपये होगा।
- ध्यातव्य है कि खाद्यान्नों का यह अतिरिक्त निःशुल्क आवंटन एनएफएसए के तहत आने वाले लाभार्थियों के लिए आवंटित नियमित मासिक खाद्यान्न के अतिरिक्त होगा। इस अतिरिक्त आवंटन की पूरी लागत भारत सरकार द्वारा वहन की जाएगी।
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