महिलाओं के लिए स्मार्टफोन और 5 मुफ्त उपहार योजना के बारे अभी पढ़ें !
राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इन दिनों अपनी रैलियों के दौरान यही कह रहे हैं, “आप ज्यादा से ज्यादा पूछकर थक जाएंगे, लेकिन मैं आपको देते नहीं थकूंगा।
फरवरी 2023 में अपने राज्य बजट के दौरान, राजस्थान सरकार ने कई योजनाओं और मुफ्त की घोषणा की थी। इसमें राज्य की 1.35 करोड़ महिलाओं को स्मार्टफोन देने की घोषणा भी शामिल थी।
हालांकि, सीएम गहलोत ने गुरुवार (15 जून) को कहा कि राज्य सरकार डिवाइस देने के बजाय महिलाओं को उनकी पसंद का स्मार्टफोन खरीदने के लिए एक निश्चित राशि देने पर विचार कर रही है।
महिलाओं को स्मार्टफोन देना पिछले एक साल में राज्य सरकार द्वारा दिया जाने वाला एकमात्र मुफ्त उपहार नहीं है। राज्य के लोगों को लुभाने के लिए इस तरह की कई अन्य घोषणाएं की गईं। 2023 राजस्थान विधानसभा चुनाव दिसंबर 2023 में या उससे पहले होने वाले हैं।
नि: शुल्क आपातकालीन देखभाल
राजस्थान सरकार के स्वास्थ्य का अधिकार (आरटीएच) विधेयक का राज्य में डॉक्टरों ने व्यापक विरोध किया है। प्रस्तावित कानून के तहत, राज्य के प्रत्येक निवासी को निजी सहित किसी भी स्वास्थ्य सेवा प्रतिष्ठान में किसी भी शुल्क के भुगतान के बिना आपातकालीन उपचार देखभाल प्राप्त करने का अधिकार है।
सरकार बाद में संस्थानों को आपातकालीन स्वास्थ्य देखभाल की लागत और रोगी को किसी अन्य संस्थान में स्थानांतरित करने की प्रतिपूर्ति करेगी।
विधेयक कहता है कि सभी सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्थानों और चुनिंदा निजी सुविधाओं में दवाओं, परामर्श, दवाओं, निदान और आपातकालीन परिवहन सहित मुफ्त स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान की जाएंगी।
विरोध कर रहे डॉक्टरों ने यह भी आरोप लगाया है कि 21 मार्च को पारित विधेयक में उन संशोधनों की अनदेखी की गई है, जो निजी स्वास्थ्य हितधारकों और डॉक्टरों ने सुझाए थे।
100 यूनिट तक मुफ्त बिजली
दिल्ली सरकार से प्रेरणा लेते हुए, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 1 जून को घोषणा की कि परिवारों को 100 यूनिट तक मुफ्त बिजली मिलेगी, जबकि अगले 100 यूनिट के लिए एक निश्चित दर प्रदान की जाएगी।
उन्होंने कहा, “पहले 100 यूनिट बिजली उन परिवारों को मुफ्त दी जाएगी जो प्रति माह 100 यूनिट से अधिक बिजली का उपभोग करते हैं। यानी बिल कितना भी आए, उन्हें पहली 100 यूनिट के लिए कोई बिजली चार्ज नहीं देना होगा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि यह योजना सभी वर्गों के लोगों को कवर करेगी और यह एक जून से लागू होगी।
उन्होंने कहा कि इस योजना के तहत गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) आने वाले लोगों को 500 रुपये की दर से एक साल में 12 सिलेंडर मिल सकेंगे।
उन्होंने कहा, ”योजना के लागू होने से एक अप्रैल 2023 से 500 रुपये प्रति सिलेंडर की दर से (केंद्र सरकार की) उज्ज्वला योजना के लिए नामांकित बीपीएल और गरीब लोगों को एक साल में 12 सिलेंडर मिल सकेंगे। इससे महंगाई के इस दौर में आम आदमी पर वित्तीय बोझ कम होगा।
आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की लड़कियों के लिए मुफ्त स्कूटर
राजस्थान सरकार ने कहा है कि वह राज्य की 30,000 मेधावी छात्राओं को स्कूटर वितरित करेगी ताकि उन्हें शिक्षा से जुड़े रहने के लिए प्रेरित किया जा सके।
सीएम गहलोत ने अप्रैल में संख्या 20,000 से बढ़ाकर 30,000 करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी थी। राज्य सरकार वित्त वर्ष 2024 में इस पर करीब 390 करोड़ रुपये खर्च करेगी।
स्वास्थ्य बीमा कवर बढ़ाकर 25,00,000 रुपये प्रति परिवार किया गया
राज्य के बजट के दौरान, राजस्थान सरकार ने राज्य में स्वास्थ्य बीमा कवर को 10 लाख रुपये से बढ़ाकर 25 लाख रुपये प्रति परिवार कर दिया।
सरकार ने मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना (मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना) में बीमा राशि को भी 5 लाख रुपये से बढ़ाकर 10 लाख रुपये कर दिया।
राजस्थान का बढ़ता राजकोषीय घाटा
हाल के वर्षों में राजस्थान में राजकोषीय घाटा बढ़ रहा है। 2021-22 में, राजकोषीय घाटा राज्य के सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) का 4.36% था। यह सरकार द्वारा निर्धारित 3.98% राजकोषीय घाटे के लक्ष्य से अधिक है।
हालांकि, इसने राज्य सरकार को मुफ्त और कल्याणकारी योजनाओं की घोषणा करने से नहीं रोका है।
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