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प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना: सरकार ने जारी किए नए दिशा-निर्देश आप सभी मुफ्त बिजली योजना के बारे में जानना चाहते हैं

 
केंद्रीय नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने पीएम-सूर्य घर: मुफ्त बिजली योजना के तहत आरईएससीओ मॉडल/यूटिलिटी लेड एग्रीगेशन मॉडल के लिए ‘भुगतान सुरक्षा तंत्र’ घटक और ‘केंद्रीय वित्तीय सहायता’ घटक के कार्यान्वयन के लिए योजना दिशानिर्देश अधिसूचित किए हैं।
प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना
प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना
यह योजना उपभोक्ताओं के लिए रूफटॉप सौर संयंत्रों की स्थापना के लिए दो वैकल्पिक कार्यान्वयन मॉडल प्रदान करती है: रेस्को (नवीकरणीय ऊर्जा सेवा कंपनी) मॉडल, जहां तीसरे पक्ष की संस्थाएं रूफटॉप सौर प्रतिष्ठानों में निवेश करती हैं, जिससे उपभोक्ताओं को केवल अग्रिम लागत के बिना खपत की गई बिजली के लिए भुगतान करने की अनुमति मिलती है; और यूटिलिटी-लेड एग्रीगेशन (ULA) मॉडल, जहां DISCOMs या राज्य नामित संस्थाएं व्यक्तिगत आवासीय क्षेत्र के घरों की ओर से रूफटॉप सौर परियोजनाएं स्थापित करेंगी।
 
इस स्कीम घटक के अंतर्गत, आवासीय क्षेत्र में रेस्को आधारित ग्रिड संबद्ध रूफटॉप सौर मॉडलों में निवेश को जोखिम मुक्त करने के लिए भुगतान सुरक्षा तंत्र (पीएसएम) के लिए 100 करोड़ रु की कार्पस निधि निर्धारित की गई है, जिसे मंत्रालय के विधिवत अनुमोदन के बाद अन्य अनुदानों, निधियों और स्त्रोतों के माध्यम से अनुपूरित किया जा सकता है।
 
यह स्पष्ट किया जाता है कि ये दिशानिर्देश राष्ट्रीय पोर्टल (https://www.pmsuryaghar.gov.in/) के माध्यम से उपभोक्ताओं द्वारा किए गए कार्यान्वयन के मौजूदा मोड (कैपेक्स मोड) के अतिरिक्त हैं, और ये वैकल्पिक मॉडल योजना के राष्ट्रीय पोर्टल-आधारित कार्यान्वयन के पूरक होंगे।
 
रूफटॉप सोलर योजना 2 kW सिस्टम के लिए सिस्टम लागत का 60% और 2 से 3 kW क्षमता के बीच सिस्टम के लिए अतिरिक्त सिस्टम लागत का 40% प्रदान करती है। सीएफए को 3 किलोवाट पर कैप किया जाएगा। मौजूदा बेंचमार्क कीमतों पर, इसका मतलब 1 किलोवाट सिस्टम के लिए 30,000 रुपये, 2 किलोवाट सिस्टम के लिए 60,000 रुपये और 3 किलोवाट सिस्टम या उससे अधिक के लिए 78,000 रुपये की सब्सिडी होगी।
 
परिवार 3 किलोवाट तक के आवासीय आरटीएस सिस्टम की स्थापना के लिए वर्तमान में लगभग 7% के संपार्श्विक-मुक्त, कम ब्याज वाले ऋण उत्पादों का उपयोग करने में सक्षम होंगे।
 
परिवारों को राष्ट्रीय पोर्टल के माध्यम से सब्सिडी के लिए आवेदन करना होगा और रूफटॉप सोलर स्थापित करने के लिए उपयुक्त विक्रेता का चयन करने में सक्षम होंगे। राष्ट्रीय पोर्टल उपयुक्त प्रणाली आकार, लाभ कैलकुलेटर, विक्रेता रेटिंग आदि जैसी प्रासंगिक जानकारी प्रदान करके परिवारों को उनकी निर्णय लेने की प्रक्रिया में सहायता करेगा।
   

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