खुशखबरी ! इस राज्य के 76 लाख परिवारों को 500 रुपये में एलपीजी सिलेंडर उपलब्ध कराया जाएगा अभी जाने
राजस्थान के 76 लाख परिवारों को 500 रुपये में एलपीजी सिलेंडर उपलब्ध कराया जाएगा: मुख्यमंत्री अशोक गहलोत
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नेतृत्व वाली राज्य सरकार ने शुक्रवार को 2023-24 के लिए वार्षिक बजट पेश किया। दिसंबर 2022 में गहलोत ने संकेत दिया था कि गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) के तहत आने वाले लोगों को 500 रुपये की दर से एक साल में 12 सिलेंडर मिल सकेंगे।
राजस्थान सरकार ने उज्ज्वला योजना के तहत उपभोक्ताओं के लिए 500 रुपये प्रति यूनिट एलपीजी सिलेंडर की घोषणा की है, जिसमें 76 लाख परिवार शामिल हैं।मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नेतृत्व वाली राज्य सरकार ने शुक्रवार को 2023-24 के लिए वार्षिक बजट पेश किया। दिसंबर 2022 में गहलोत ने संकेत दिया था कि गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) के तहत आने वाले लोगों को 500 रुपये की दर से एक साल में 12 सिलेंडर मिल सकेंगे।
मुख्यमंत्री ने कहा कि युवाओं के लिए नए छात्रावास और विज्ञान पार्क स्थापित किए जाएंगे। तीन प्रमुख शहरों में 50 करोड़ रुपये की लागत से ऑडिटोरियम स्थापित किए जाएंगे। ईआरसीएपी योजना के तहत परियोजनाओं के लिए 13,000 रुपये आवंटित करने के अलावा 1,100 मेगावाट लिग्नाइट आधारित बिजली उत्पादन इकाई विकसित की जाएगी। विशेष रूप से, राज्य सरकार ने राज्य के निगम, बोर्ड, आयोग और बिजली उत्पादन कंपनियों के कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना के तहत लाभ प्रदान करने का भी निर्णय लिया।
पुरानी पेंशन योजना के तहत, एक सरकारी कर्मचारी सेवानिवृत्ति के बाद मासिक पेंशन का हकदार है। मासिक पेंशन आम तौर पर व्यक्ति के अंतिम आहरित वेतन का आधा होता है। नई पेंशन योजना के तहत, कर्मचारी अपने वेतन का एक हिस्सा पेंशन फंड में योगदान करते हैं। उसके आधार पर, वे सेवानिवृत्ति पर एकमुश्त राशि के हकदार हैं।
पुरानी पेंशन योजना को दिसंबर 2003 में बंद कर दिया गया था, और नई पेंशन योजना 1 अप्रैल, 2004 को लागू हुई थी। कुछ राज्यों, विशेष रूप से विपक्ष शासित, ने संकेत दिया है कि वे पुरानी योजना पर वापस चले जाएंगे।
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