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मुफ्त राशन योजना को 5 साल के लिए और बढ़ाया “प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना”
पीएम मोदी ने छत्तीसगढ़ के दुर्ग में एक जनसभा में यह घोषणा की। राज्य की 90 सदस्यीय विधानसभा के लिए दो चरणों में सात और 17 नवंबर को मतदान होना है।प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को कहा कि 80 करोड़ गरीबों को सहायता प्रदान करने वाली केंद्र की मुफ्त राशन योजना प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को पांच साल के लिए और बढ़ाया जाएगा।
मोदी ने छत्तीसगढ़ के दुर्ग शहर में एक जनसभा में यह घोषणा की। छत्तीसगढ़ की 90 सदस्यीय विधानसभा के लिए दो चरणों में सात और 17 नवंबर को मतदान होगा। बाद में, उन्होंने मध्य प्रदेश के रतलाम में भी चुनाव प्रचार के दौरान इसी तरह की घोषणा की, जिसमें कहा गया कि यह “मोदी की गारंटी” है।
यह कार्यक्रम 2020 में कोरोनोवायरस महामारी के दौरान लॉकडाउन और आर्थिक गतिविधियों के ठप होने से प्रभावित लोगों को राहत प्रदान करने के लिए शुरू किया गया था। हर महीने सरकार ने लोगों को मुफ्त में 5 किलो भोजन की आपूर्ति की।
प्रधानमंत्री ने राज्य में कथित भ्रष्टाचार को लेकर सत्तारूढ़ कांग्रेस की कड़ी आलोचना की। छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार ने आपको लूटने का कोई मौका नहीं छोड़ा है। उन्होंने ‘महादेव’ के नाम को भी नहीं बख्शा है।
वह अवैध सट्टेबाजी ऐप महादेव की जांच का जिक्र कर रहे थे, जो राजनेताओं, अभिनेताओं और सरकारी अधिकारियों को फंसाने की धमकी दे रहा है। उनकी यह टिप्पणी प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के एक बयान के एक दिन बाद आई है, जिसमें कहा गया था कि एक ‘कैश कूरियर’ ने दावा किया था कि महादेव सट्टेबाजी ऐप के प्रमोटरों ने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को लगभग 508 करोड़ रुपये का भुगतान किया था।
उन्होंने कहा, ”कांग्रेस सरकार और मुख्यमंत्री को छत्तीसगढ़ की जनता को बताना चाहिए कि दुबई में बैठे इस घोटाले के आरोपियों से उनके क्या संबंध हैं।
दो दिन पहले प्रवर्तन निदेशालय ने राज्य की राजधानी रायपुर में नकदी का एक बड़ा ढेर बरामद किया था। उन्होंने कहा, ‘लोग कह रहे हैं कि यह पैसा सट्टेबाज (सट्टेबाजी में शामिल लोगों) का है और उन्होंने इसे छत्तीसगढ़ के गरीबों और युवाओं को लूटकर इकट्ठा किया है। कांग्रेस के नेता उसी पैसे से अपना घर भर रहे हैं।कांग्रेस पर उन्हें और पूरे अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) समुदाय को गाली देने का आरोप लगाते हुए मोदी ने कहा कि वह गालियों से नहीं डरते।
Pradhan Mantri Garib Kalyan Anna Yojana will be extended for next five years: PM Modi.https://t.co/Swrxf8j1Eb
— All India Radio News (@airnewsalerts) November 4, 2023
“प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना” (Pradhan Mantri Garib Kalyan Anna Yojana) एक महत्वपूर्ण सरकारी योजना है जो भारत सरकार द्वारा चलाई जाती है और गरीब लोगों को खाद्य आपूर्ति की सुरक्षा प्रदान करने का उद्देश्य रखती है। यह योजना भारत सरकार के द्वारा COVID-19 महामारी के समय शुरू की गई थी, जिसका उद्देश्य गरीब और दरिद्र लोगों को खाद्यान्न की सुरक्षा प्रदान करना था। इस लेख में, हम “प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना” के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे।
“प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना” का आरंभ
“प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना” को 25 मार्च 2020 को शुरू किया गया था, जब भारत में COVID-19 महामारी की शुरुआत हुई। इस महामारी के प्रसार को रोकने के लिए सरकार ने देशभर में लॉकडाउन लगाया था, जिसके कारण लाखों लोग अपनी रोज़गार खो दिए और गरीबी में आए। इस संकट के समय, सरकार ने “प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना” की शुरुआत की गई और इसके तहत गरीब और दरिद्र लोगों को सस्ता और मुफ्त खाद्य प्रदान करने का प्रस्ताव रखा।
प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के मुख्य लक्ष्य
“प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना” के मुख्य लक्ष्य है गरीब और दरिद्र लोगों को खाद्यान्न की सुरक्षा प्रदान करना। इस योजना के अंतर्गत, गरीब लोगों को सस्ता अनाज और दाल मिलता है, जिससे उनका पेट भर सके और उनका स्वास्थ्य बना रहे। यह योजना विशेष रूप से जोड़ी-उधारण की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर बनाई गई है, ताकि गरीब और दरिद्र लोग भोजन की सुरक्षा से रहें।
प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत क्या मिलता है
“प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना” के अंतर्गत, पात्र लोगों को निम्नलिखित चीजें मुफ्त में प्राप्त होती हैं:- राशन कार्ड धारकों को मुफ्त अनाज (राइस और गेहूं) की आपूर्ति मिलती है।
- राशन कार्ड धारकों को मुफ्त प्रसाद के रूप में पुलस्स की आपूर्ति भी मिलती है, जैसे की दाल, चना, मसूर, आदि।
- इस योजना के तहत बच्चों को निशुल्क अन्नप्रासण की सुविधा भी प्रदान की जाती है।
- योजना के अंतर्गत, गरीब और दरिद्र लोगों को मुफ्त गैस सिलेंडर भी प्रदान किया जाता है, जिससे उनके पास शौचगृह में पाकशाला बनाने के लिए शौच के लिए ईंधन होता है।
- इस योजना के तहत, महिलाओं को भी निशुल्क लिजी की सुविधा प्रदान की जाती है, जिससे उनकी रसोई में खाने का पकाने के लिए ईंधन मिलता है।
- इन सभी उपायों के माध्यम से, “प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना” गरीब और दरिद्र लोगों को अपनी रोजी-रोटी की सुरक्षा प्रदान करती है और उनकी जरूरतों को पूरा करती है।
- योजना के आवेदन प्रक्रिया
“प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना” के आवेदन प्रक्रिया काफी सरल है और लोग आसानी से इसका लाभ उठा सकते हैं। योजना के अंतर्गत राशन कार्ड धारकों को योजना के अनुसार अपने निकटतम पंचायत के खाद्य विभाग में जाकर आवेदन करना होता है। यहां पर व्यक्ति को उनके राशन कार्ड और व्यक्तिगत जानकारी के साथ आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करने की आवश्यकता होती है।
योजना के अंतर्गत निशुल्क गैस सिलेंडर के लिए आवेदन करने के लिए भी व्यक्ति को अपने निकटतम गैस वितरक के पास जाना होता है। यहां पर उन्हें अपने आधार कार्ड और गैस सिलेंडर की संख्या के साथ आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करने की आवश्यकता होती है।
“प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना” का लाभ
“प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना” एक भारत सरकार द्वारा चलाई जाने वाली एक सरकारी योजना है जिसका मुख्य उद्देश्य गरीब और जरूरतमंद लोगों को सस्ते और सुदृढ़ खाद्य प्राप्त कराना है। इस योजना के अंतर्गत निम्नलिखित लाभ प्रदान किए जाते हैं:
- सस्ता अनाज: इस योजना के तहत, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत बेहद सस्ता अनाज (जैसे कि चावल, गेहूं, दालें आदि) गरीब और जरूरतमंद परिवारों को प्रदान किया जाता है, जिससे उनके खाने का खर्च कम होता है।
- फ्री धान: योजना के तहत किसानों को धान की फसल के लिए निःशुल्क बीज प्रदान किए जाते हैं, जिससे उनके लिए खेती करने की लागत कम होती है।
- अन्य आवश्यक रसद: योजना के अंतर्गत, गरीब परिवारों को फसलों के साथ-साथ अन्य आवश्यक रसद (जैसे कि घी, तेल, चीनी आदि) भी सस्ते दर पर उपलब्ध कराई जाती है।
- महिलाओं के लिए विशेष रुप से: योजना के तहत, महिलाएं और बच्चे को भरपूर पोषण प्राप्त करने के लिए विशेष ध्यान दिया जाता है।
- आपूर्ति निर्माण: यह योजना भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में खाद्य आपूर्ति के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, जिससे बेहतर खाद्य सुविधा उपलब्ध होती है।
- इस योजना के माध्यम से, गरीब और जरूरतमंद लोगों को सस्ते और सुदृढ़ खाद्य प्राप्त होता है, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार होता है और उनके लिए अधिक खाने की सुविधा होती है।
